जनसन्देश समाचारदाता ।
जाजरकोट, पुस २८ गते । जाजरकोट भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितको जीवन अझै टहरामै सीमित रहँदा भूकम्पपीडित नागरिकहरू आन्दोलित भएका छन् । भूकम्पपीडित नागरिकहरूको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
सरकारले तत्काल आवास निर्माण, क्षति मूल्याङ्कन र राहत वितरण गर्न माग गरिएको छ।सरकारी उदासीनता, ढिलासुस्ती र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको भूकम्पपीडितले जनाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । पीडितहरूले लामो समयदेखि कार्यविधि निर्माण, विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन, प्रतिवेदन प्रकाशनजस्ता आधारभूत काममै ढिलाइ हुँदा हजारौँ नागरिक पीडादायी जीवन बिताउन वाध्य भएको उल्लेख गरेका छन ।
ज्ञापनपत्रमा क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार रकम तत्काल निकासा हुनु पर्ने, विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समावेश नगरेका नागरिकका गुनासो तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन । त्यस्तै बाँकी रहेका सबै प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो ल्याउक्षति मूल्याङ्कन हुन बाँकी घरधुरीको प्रक्रिया तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरेका छन ।
भूकम्पपीडित संघर्ष समितिले २०८२ साल माघ ५ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिका र विभिन्न स्थानीय तहमा धर्ना, नाराबाजी, प्लेकार्ड प्रदर्शन र सरकारी निकाय घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
भेरी नगरपालिका १ का मनोज विकले सरकारले २ वर्ष वित्दा समेत टीनको छना मुनी वस्न वाध्य पारेकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताउनु भयो । सरकारको वेवास्ताका कारण २ वर्ष वित्दा समेत स्थायी आवासको लागि प्रक्रिया अगाडि नवढाएकोमा विकले गुनासो पोख्नु भयो ।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु प्रशाद पौडेलले जिल्लामा आवस्यक पहल सवै भएता पनि केन्द्र वाट विभिन्न प्रक्रियाका कारण पुर्ननिर्माणमा ढिलाई भएको बताउनु भयो । पिडीतहरुको तर्फ वाट स्थायी आवास निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै गुनासो आउनु स्वभाविक रहेको प्रजिअ पौडेलको भनाई छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सँग प्राविधिक माग
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटलेभूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीको पहिचान र पुनःस्थापना प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सँग प्राविधिक माग गरको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार काठमाडौंलाई पत्राचार गर्दै प्राविधिक टोली खटाइदिन भन्दै अनुरोध गरेको हो। पत्रअनुसार २०८० कात्तिक १७ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि जाजरकोटमा हजारौँ घर तथा संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् भने प्रभावित लाभग्राहीमध्ये ४० हजार भन्दा बढिले अस्थायी आवास निर्माणको किस्ता रकम समेत प्राप्त गरिसकेका छन्।
तर विस्तृत क्षति आँकलन डिडिए तथा लाभग्राही सूचीमा वास्तविक पीडित छुट्ने र नपर्ने व्यक्तिको नाम समावेश भएको भन्दै व्यापक गुनासो आएपछि पुनः स्थलगत अनुगमन आवश्यक देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पुनर्निर्माण, प्रवलीकरण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी अनुदान कार्यविधि, २०७९ अनुसार लाभग्राही यकिन गर्न प्राविधिक टोलीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आवश्यक देखेमा प्राविधिक खटाई पुनः मुल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले कम्तीमा १० जना प्राविधिक सिभिल इन्जिनियर तत्काल जाजरकोट पठाइदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाइएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार प्राविधिक खटाइएमा डिडिए सम्बन्धी गुनासो समाधान, वास्तविक लाभग्राही पहिचान र पुनर्निर्माण प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
जनसन्देश खबर । २९ पुष २०८२, मंगलवार ०६:५८