जनसन्देश सम्बाददाता
जाजरकोट, जेठ २९ गते ।
भेरी नगरपालिका जाजरकोटले एकै पटक ४४ जना नगर अनुदन शिक्षक हटाउँदा विद्यालयको पठन पाठन प्रभावित हुने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान वाट आएको पत्र लाई कार्यान्वयन गर्दै नगर पालिकाले जेठ २२ गते पत्र लेख्दै २०८३ जेठ २५ गते देखि लागु हुने गरि नगर अनुदान शिक्षकहरुलाई पठन पाठनमा नलाउन विद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
नगरपालिकाको उक्त पत्रका कारन नगर अनुदान कोटा वाट सन्चालन हुदै आएका यहाँका अधिकाँस विद्यालयमा अव पठन पाठन प्रभावित हुने देखिएको छ । नेपाल शिक्षक महासँघ भेरी नगरपालिकाका अध्यक्ष रुद्र बहादुर वलीले पढाइको मुखैमा आएर एक्कासी वैकल्पीक व्यवस्थापन विना शिक्षकहरु हटाइनु वालवालिकाहरुको भविश्य प्रति खेलवाड भएको बताउनु हुन्छ । यस पत्राचार सँगै भेरि नगरपालिका भित्र रहेका ५५ वटा सामुदायिक बिध्यालयहरुलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा असर राखेको देखिन्छ्।
प्रमुख रुपमा भेरि २ गम्थले , भेरि ७ को बाल प्रा बि बडाऔल, भेरि ८ को ग्यानकुन्ज र भेरो १० को प्रगतिशील प्रा बि पुर्ण रुपमा बन्द भयको देखिन्छ्।
भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णुहरि तिमल्सेना ले आफुहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रको आधारमा शिक्षकहरुलाई पत्रमार्फत हटाइएको जानकारी गराएको बताउनु भयो । भेरी नगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद साखा प्रमुख प्रमोद विष्टले एकै पटक ४४ जना शिक्षकहरु सेवा वाट बाहीरीदा पालिकामा पठनपाठनमा निकै पभाव पर्ने बताउनु भयो ।
शिक्षक महासँको माग पत्र ः
श्रीमान् नगर प्रमुखज्यू
भेरी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, जाजरकोट ।
विषयः माग पत्र पेस गरिएको सम्बन्धमा ।
महोदय,
भेरी नगरपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत नगर अनुदान शिक्षकहरूको सेवा समाप्त गरी विद्यालयहरूलाई करार सम्झौता अन्त्य गर्न निर्देशन दिइएको विषयप्रति नेपाल शिक्षक महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त निर्देशन तथा प्रचलित कानुनको पालना गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्वको विषय हो। तथापि, उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता, शिक्षक दरबन्दीको अवस्था, विद्यार्थीको सिकाइ अधिकार, विद्यालय सञ्चालनमा पर्ने प्रभाव तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग आवश्यक परामर्शको पक्षलाई समेत समान रूपमा विचार गरिनु आवश्यक थियो भन्ने महासंघको धारणा रहेको छ। नगरपालिकाको निर्णयपश्चात कतिपय विद्यालयहरूमा शिक्षक अभाव सिर्जना भई नियमित पठनपाठन प्रभावित भएको, विद्यार्थीहरू शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका तथा विद्यालयको समग्र शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर परेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३१ द्वारा प्रत्याभूत शिक्षाको मौलिक हक तथा धारा ३९ द्वारा सुनिश्चित बालबालिकाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यका सबै तहका सरकारहरूको साझा दायित्व हो। कुनै पनि प्रशासनिक वा वित्तीय निर्णयका कारण बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार प्रभावित हुनु संवैधानिक मर्म र राज्यको दायित्वअनुकूल मान्न सकिँदैन।
शिक्षक व्यवस्थापन केवल प्रशासनिक विषय नभई सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको भविष्य, अभिभावकको विश्वास तथा संविधानद्वारा सुनिश्चित अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले यसको समाधान संवेदनशील, न्यायोचित र दीर्घकालीन हुन आवश्यक छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल शिक्षक महासंघ भेरी नगरपालिका समितिको मिति २०८३र०२र२८ गते बैठक बसि निम्न मागहरू प्रस्तुत गरेका छौः
१। नगर अनुदान शिक्षकहरूको सेवा समाप्ति सम्बन्धी निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गरी पठनपाठन प्रभावित भएका विद्यालयहरूमा शिक्षक व्यवस्थापनको उपयुक्त व्यवस्था गरियोस्।
२। शिक्षक अभावका कारण कुनै पनि विद्यालयमा पठनपाठन अवरुद्ध हुन नदिने गरी अन्तरिम तथा तत्कालीन शिक्षक व्यवस्थापनको व्यवस्था गरियोस्।
३। विद्यालय शिक्षाको जग निर्माणमा निरन्तर समर्पित बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीहरूलाई श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने दायित्वबाट स्थानीय तह विमुख हुन नहुने भएकाले हाल प्रदान हुँदै आएको प्रोत्साहन रकम कुनै पनि बहानामा कटौती नगरियोस् र आवश्यक बजेटको सुनिश्चित व्यवस्था गरियोस् ।
। शिक्षा क्षेत्रमा उत्पन्न वर्तमान संकट समाधानका लागि नगरकार्य्यालिका, नगर शिक्षा समिति, शिक्षक महासंघ तथा सम्बन्धित पक्षहरूको संयुक्त बैठक अविलम्ब आह्वान गरियोस्।
५। विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विद्यालय सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी २०८३र०८४ मा बजेट छुट्याउनुको साथै वैकल्पिक स्रोत तथा कानुनी उपायहरूको खोजी गरी दीर्घकालीन समाधान प्रस्तुत गरियोस् ।
नेपाल शिक्षक महासंघ स्पष्ट रूपमा विश्वास गर्दछ कि शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णयको केन्द्रमा विद्यार्थीको सर्वोत्तम हित, शिक्षाको मौलिक हक, शिक्षकको पेशागत मर्यादा तथा सार्वजनिक शिक्षाको संरक्षण हुनुपर्दछ। त्यसैले भेरी नगरपालिकाले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौं।
उल्लेखित मागहरूको यथाशीघ्र सम्बोधन नभएमा विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार, शिक्षकहरूको पेशागत हकहित तथा सार्वजनिक शिक्षाको संरक्षणका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ वैधानिक, संस्थागत तथा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट आवश्यक कदम चाल्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।
भवदीय,
हेलो भेरी नगरपालिका जाजरकोट
जनसन्देश खबर । २९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार ०६:१८