
जनसन्देश सम्बाददाता
जाजरकोट, भदौ ९ गते ।जाजरकोटमा भूकम्प गएको तिन वर्ष पछि जाजरकोटमा प्रभावित नागरिकका लागि निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार काठमाडौंको आयोजनामा पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँबाट पुनर्निर्माणको काम औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो।
भूकम्पबाट घर क्षति भएर लामो समयदेखि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका नागरिकको आवास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। भेरी नगरपालिका–१ का स्वर्गीय विपन विकको घरको शिलान्यास गर्दै पुनर्निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरिएको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन प्रतिनिधिसभा सदस्य खडकबहादुर बुढा,भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव सुरेश सुनारको उपस्थितिमा गरिएको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले लामो समयदेखि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका भूकम्प प्रभावित नागरिकको घर निर्माणको काम सुरु हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनु भयो। प्रभावित नागरिकले सुरक्षित आवास पाउने गरी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
प्राधिकरणका उपसचिव सुरेश सुनारका अनुसार भेरी नगरपालिका–१ का १ सय ६८ जना लाभग्राहीले घर पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरिसकेका छन्। सम्झौता भएका लाभग्राहीको घर निर्माण तत्काल अघि बढाइने र क्रमशः जिल्लाका सबै प्रभावित वडामा पुनर्निर्माणको काम विस्तार गरिने उहाँले बताउनु भयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य खडकबहादुर बुढाले भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि प्रभावित नागरिक पुनर्निर्माणको पर्खाइमा बस्नुपरेको भन्दै अब पुनर्निर्माणको कामले गति लिनुपर्ने बताए। प्रभावितका घर निर्माणसँगै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो।
भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले नगरपालिकाका भूकम्प प्रभावित नागरिकका लागि पुनर्निर्माणको काम सुरु हुनु खुसीको विषय भएको बताउनु भयो। स्थानीय तहले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भन्दै सबै लाभग्राहीले समयमै घर निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
जाजरकोटमा २०८० कात्तिक १७ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी आवास लामो समयसम्म पुनर्निर्माण हुन नसक्दा प्रभावित नागरिक अस्थायी टहरा तथा जोखिमयुक्त संरचनामा बस्दै आएका छन्। घरमा अभिभावक नभएका लाभग्राहीको शून्य लागतमा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सुरु भएपछि प्रभावित नागरिकमा भने अब स्थायी आवास बन्ने आशा जागेको छ। प्राधिकरणले जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्ने, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र क्रमशः घर निर्माण अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
कार्यक्रममा सहभागि जिल्ला स्थीत राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुले भूकम्प पीडित नागरिकहरुको घर नवन्नुमा सरकारले वननाएको कार्यविधिनै वाधक रहेकाले त्यसको शंसोधनको माग गर्नु भएको थियो । तिन वर्षमा एक वटा घरको शिलान्यस हुनु सरकारको नागरिक प्रतिको लापरवाही रहेको उनिहरुको आरोप थियो।

जनसन्देश खबर । ८ भाद्र २०८३, सोमबार १६:०३