जनसन्देश सम्बाददाता
जाजरकोट, पुष ३ गते ।
एक सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरी जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर भुकम्प गएको डेढ महिना विति सक्दा पनि सरकारले भुकम्प पिडितको ब्यवस्थापनमा ठोस काम गर्न सकेको छैन । पिडित परिवारहरु अहिले पनि त्रिपालमै बस्न बाध्य छन् । त्रिपालमै भुकम्प पिडितको चिसोले ज्यानै जान थालेको छ ।
भुकम्पले घरवारविहिन बनाएपछि त्रिपालमा बस्दै आएका जाजरकोटका भुकम्प पिडितलाई मंसिर भित्र अस्थायी आवासमा सार्ने भन्दै संघिय सरकारले पठाएको ५० करोड रुपैया केही पालिका खातामा गएर थन्किएको छ भने केही पालिकाले रकम नै पाउन सकेका छैनन् । सरकारले माग गरे अनुसारको रकम नपठाँउदा नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाँउपालिकाले अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन नसकेका हुन् ।
रकम निकासा लिएका शिवालय, छेडागाड, कुशे र बारेकोट गाँउपालकिाले लाभग्राही पहिचान गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा भैरहेको ढिलाई गरेका कारण पालिकाको खातामा रकम थन्किएको हो । जिल्लाका कुशे, शिवालय, छेडागाड, बारेकोट र भेरी नगरपालिकाले २० हजार ३ सय ९५ लाभग्राही कायम गरि ५० हजार ५० करोड ९८ लाख ७५ हजार रुपैया सम्बन्धित पालिकाको खातामा पठाईएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताए । तर केही पालिकाले सवै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवासका लागि रकम बाँड्न सकेका छैनन् । थोरै लाभग्राहीको खातामा मात्र रकम निकासा गरिएको छ ।
स्थानिय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण भुकम्प गएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि संघिय सरकारले पठाएको रकम वितरण हुन नसकेको हो । पिडितहरु त्रिपालको चिसोले विरामी परेर ज्यान गईरहेको छ तर प्रक्रियागत झन्झटका कारण भुकम्प पिडितले अस्थायी आवासका लागि अनुदान रकम लिन पाएका छैनन् ।
खाता नभएकालाई नगदै रकम दिने सरकारले निर्णय गरेपनि स्थानिय सरकारले सवै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन् । खाता खोल्न बैक जानु पर्ने , कतिपयको नागरिकता नभएको, घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का चाहिने लगायतका प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन ढिलाई भएको हो। घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का, जिल्ला बाहिर अन्य ठाँउमा कतै पनि घर नभएको स्व घोषणा फारम, बैक खाता लगायतका काम समयमा हुन नसक्दा लाभग्राहीले समयमा अनुदान पाउन ढिलाई भएको हो ।
भुकम्पले घरबार विहिन भएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि २५ हजार गरि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारले निर्णय गरेको महिना दिन पुग्न लागिसकेको छ । शिवालय गाउँ पालिकाले तीन हजार तीन सय ९ लाभग्राहीहरुलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान अन्तर्गत प्रथम किस्ता वापतको रकम २५ हजारका दरले हुन आउने ८ करोड २७ लाख २५ हजार रकम लिएकोमा हाल सम्म ६ सय ४० लाभग्राहीको खातामा एक करोड ६० लाख रुपैया मात्र निकासा भएको छ । त्यस्तै हचुवाको भरमा रकम निकासा लिएका कुशे र छेडागाडले पनि अझै लाभग्राही कायम गरि सम्झौता गर्न नसक्दा रकम बाँड्न सकेका छैनन् । छेडागाडले ३ हजार ६ सय ६४ घरधुरीको ९ करोड १६ लाख रुपैया निकासा लिएको स्थानिय प्रशासनले जनाएको छ ।
त्यस्तै बारेकोटले ५ हजार ५ सय ८६ घरधुरीका लागि १३ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैया निकासा लिएको छ । बारेकोटले अस्थायी आवासका लागि ९३ लाभग्राहीका खातामा २३ लाख २५ हजार रुपैया हालेको जनाएको छ । कुशेले ५ हजार २ सय ८७ घरघुरीका लागि १३ करोड २१ लाख ७५ हजार रुपैया निकासा लिएको छ । धेरै क्षति भएको भेरी नगरपालिकाले २ हजार ५ सय ४९ लाभग्राही पहिचान गरि ६ करोड ३८ लाख २५ हजार रकम निकासा लिएको छ । भेरीले हाल सम्म २ सय ३२ जनाको खातामा ५८ लाख रुपैया जम्मा भएको जनाएको छ । धेरै क्षति भएको अर्को नगरपालिका नलगाडले ८ हजार ९७ लाभग्राही कायम गरि अस्थायी आवासका लागि रकम माग गरेको भएपनि रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन । जुनीचाँदे गाँउपालिकाले २ हजार ५ सय ६३ लाभग्राही कायम गरि रकम माग गरेपनि रकम पाउन सकेको छैन । कार्यविधि अनुसार भेरी नगरपालिकाले बाहेक अन्य पालिकाले लाभग्राहीको सुची पेश गर्न सकेका छैनन् । भेरीले पनि लाभग्राही कायम गदै रकम माग गरिरहेको छ तर सरकारले रकम निकासा दिन सकेको छैन । जिल्ला विपद ब्यवस्थापन कोषमा रकम नहुँदा उनीहरुले निकासा पाउन नसकेका हुन् । सरकारले पठाएको ५० करोड रुपैया सवै पालिकाको खाता गैसकेको छ । नलगाड, भेरी र जुनीचाँदे गाँउपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने ५० करोड रुपैया माग गरेको हप्ता दिन भैसक्दा पनि सरकारले रकम पठाउन नसकेको जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताए । विपद जोखिम पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नदिदा अस्थायी आवासका लागि पालिकाले रकम पाउन नसकेका हुन् ।
बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले रकम निकासा लिएपनि वडाहरुले लाभग्राहीको विवरण संकलनको काम नसकेकाले रकम वितरणमा ढिलाई भएको बताए । अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० अनुसार स्व घोषणा सहितको अनुसुची फारम १, २ र ३ भर्नु पर्ने भएकोले ढिलाई भएको बताए ।
संघिय सरकारले अस्थायी आवासका लागि जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समिति मार्फत पठाएको ५० करोड रकम सवै पालिकाको खातामा पठाईसकिएको छ । अरु लाभग्राही कायम भएर आउने क्रम जारी रहेकाले थप ५० करोड रुपैया माग गरेका छौ तर प्राप्त भएको छैन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले स्थानिय सरकारले लाभग्राही सँग सम्झौता गर्न ढिलाई गर्दा समस्या देखिएको बताए । लाभग्राही सँग सम्झौता गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात समयमा जुटाउन नसक्दा त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजनामा ढिलाई भएको उनको भनाई छ । वडा कार्यालयमा दक्ष र प्रयाप्त जनशक्ति नहुँदा अनुदान पाउन ढिलाई भएको पिडितहरुको गुनसो छ । भुकम्प पिडितलाई त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्न ढिलाई हुँदा पिडितहरु चिसोले ज्यानै समेत जान थालेको र धेरै विरामी पर्न थालेका छन् ।
जनसन्देश खबर । ३ पुष २०८०, मंगलवार २०:२४